निष्कारण बदनामी थांबली पाहिजे! – अरुणा बुरटे

तिस्ता सेटलवाड आणि त्यांचे पती जावेद आनंद या दोघांवर गुलबर्ग सोसायटीचे ‘प्रतिकाराचे प्रतीक’ करण्याच्या प्रकल्पासाठी गोळा केलेल्या निधीच्या अफरातफरीचा आरोप असणारे प्रकरण गुजरात उच्च न्यायालात सुनावणीस आले. चौकशीसाठी त्यांना अटक करावी या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने १९ फेब्रुवारीला स्थगिती दिल्यापासून माध्यमात जोरदार उलटसुलट चर्चा चालू आहे. वास्तव हे असे आहे. 

cropped-hille-le-copyT 1

गुजरातमधे २००२ या वर्षात झालेल्या गोध्राकांडानंतरच्या दंगलीत अहमदाबादमधील गुलबर्ग सोसायटीत राहणाऱ्या एहसान जाफरी यांच्याकडे ते कॉंग्रेसचे खासदार असल्याने अनके माणसे आश्रयासाठी आली होती. त्यांना वाचविण्यासाठी ते पोलिस, राजकीय प्रतिनिधी, प्रशासन यांची मदत फोनवरून मागण्याचे प्रयत्न शेवटपर्यंत करीत होते. सारे प्रयत्न अयशस्वी झाले. दंगलखोरांनी अत्यंत क्रूरपणे त्यांच्यासह जवळपास ७० माणसे मारली. अनेक घरे आणि बंगले जाळून भस्मसात केले. या क्रौर्याला साक्षी राहिलेली त्यांची पत्नी झाकिया जाफरी यांनी अन्यायाला दाद मागण्याचे ठरविले. त्यांची तक्रार सत्ताधारी प्रबळ व्यवस्थेमधील अनेकांच्या विरोधात आहे. व्यक्तिगत पातळीवर धोका पत्करून झाकिया जाफरी यांना संस्थेच्या माध्यमातून मदत करण्याचे तिस्ता आणि जावेद यांनी ठरविले. त्यांच्या या निर्णयामागील प्रेरणा त्यांचे गेल्या दोन दशकांतील काम दाखविते.

बाबरी मशीद १९९२-९३ या वर्षात उध्वस्त केल्यानंतर देश दंगलीत लोटला होता. मुंबई महानगर महिनोन महिने ठप्प झाले होते. त्यावेळी दंगलग्रस्तांना मदत करणे, समाजात शांती प्रस्थापित करण्यासाठी जाणीव जागृती करणे, संवाद घडविणे यासाठी ज्या संस्था आणि व्यक्ती काम करत होत्या त्यामधे तिस्ता आणि जावेद यांची सबरंग ही संस्था होती. त्यानंतर सबरंगतर्फे ‘कम्युनॅलीझम काँबॅट’ हे मासिक सुरु झाले; इच्छा असेल तर संकुचित अस्मितांच्या आधारे घडलेल्या/घडविलेल्या दंगलींवर प्रशासन नियंत्रण कसे ठेऊ शकते, हे स्पष्ट करणारे अनेक अहवाल प्रसिद्ध केले. सामंजस्य, संवाद आणि विविधता असलेल्या परंपरांची ओळख करून देण्यासाठी शालेय विद्यार्थ्यांबरोबर ‘खोज’ प्रकल्प सुरु केला. समाजाला धर्मांध हिंसेच्या विळख्यातून सोडवण्यासाठी अनेक अंगाने काम केले.

Teesta

स्वातंत्र्यानंतर देशाने धार्मिक आणि जातीय दंगलींचे अनेक उत्पात सहन केले आहेत. पंतप्रधान इंदिरा गांधी याच्या हत्येनंतर सत्ताधाऱ्यांच्या सहभागातून शीख धर्मीयांची खुलेआम कत्तल करण्यात आली होती. दंगलखोरांवर गुन्हा सिद्ध होणे तीन दशकानंतरही दुरापास्त होते. तसेच १९९२-९३ च्या दंगलीतही दंगलखोर सापडणे कठीण होते. त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये, शांती हवी असेल तर दंगलग्रस्ताला न्याय मिळाला पाहिजे, नागरिकत्वाचे घटनादत्त हक्क शाबूत राहायला हवेत या विचाराने २००२ गुजरात दंगलीनंतर कायदेशीर मदत करण्याचे जाणीवपूर्वक ठरवून त्यांनी सिटीझन्स फॉर जस्टीस अँड पीस ही संस्था सुरु केली. नागरिकांच्या जीवित आणि वित्त सुरक्षेची जबाबदारी प्रशासन, पोलीस, राजकीय प्रतिनिधी यांची असते. पण दंगलीत या जबाबदारीचा त्यांना विसर पडतो. काही प्रकरणे न्यायालयात धसास लावली तरच त्यांचे उत्तरदायित्व अधोरेखित करता येईल. त्यासाठी दंगलग्रस्तांना कायदेशीर मदत करणे हा संस्थेच्या कामाचा अग्रक्रम ठरविला. या कामासाठी प्रचंड मानसिक धैर्य, निष्ठा, बांधिलकीची तीव्र जाणीव, वेळ, पैसा आणि सामाजिक पाठबळ लागते. वर्षानुवर्षे चालणारी न्यायालयीन प्रक्रिया मदत घेणारे आणि देणारे या दोघांना थकविणारी असते. दंगलग्रस्तांना आपले जीवन या कटू आठवणी पुसून टाकून पुढे चालू ठेवावेसे वाटते. दंगलखोरांच्या धमक्या, अमिष असा खेळ चालू असतो. अनेक वेळा यामधे दंगलग्रस्त हरतात. आमिषांना बळी पडतात. धमक्यांनी कोलमडतात. एकटे पडतात. यासारख्या मानवी अस्थिरता असूनही दंगलग्रस्ताच्या बाजूने न्यायासाठी उभे राहण्याचे काम सातत्याने, नेटाने आणि प्रचंड मनोनिग्रहाने सबरंग आणि सिटीझन्स फॉर जस्टीस अँड पीस या दोन संस्था करत आहेत.

T 6

गुजरात दंगलीत १२० प्रकरणात दंगलखोरांवर गुन्हे सिध्द होऊन शिक्षा झाल्याचे हे देशातील पहिलेच उदाहरण असेल. त्या गुन्हेगारांमध्ये एक मंत्रीही आहेत. त्यामुळे अनेकांचे हितसंबंध दुखावले गेले आहेत. त्याकाळात गुजरातचे मुख्यमंत्री (सध्याचे पंतप्रधान) नागरिकांची जीवित आणि वित्त हानी थांबवू शकले नव्हते. त्यांना राजधर्म पाळण्याची आठवण त्यावेळचे खुद्द पंतप्रधान बाजपेयी यांनी करून दिली होती.

न्यायप्रक्रिया दंगलग्रस्ताच्या बाजूने सक्रीय राहिली तर लोकशाही टिकून राहील, याची जाणीव   असणारे अनेकजण या लोकशाही हक्कांच्या संघर्षाला पाठबळ देत आहेत. हे पाठबळ काढून टाकणे व्यवस्थेला गरजेचे वाटत असावे. तिस्ता सेटलवाड आणि त्यांचे पती जावेद आनंद या दोघांवर गुलबर्ग सोसायटीचे ‘प्रतिकाराचे प्रतीक’ करण्याच्या प्रकल्पासाठी गोळा केलेल्या निधीच्या अफरातफरीचा आरोप ४ जानेवारी २०१४ च्या एफ.आय.आर. द्वारे केला. आर्थिक भ्रष्टाचाराच्या आरोप प्रकरणात गुजरात उच्च न्यायालयाने त्यांना अटकपूर्व जामीन नाकारला आणि आरोपाचे तपशील माध्यमांना प्रसारित केले. आरोप सिद्ध झालेले नसताना असे तपशील दिले जाणे अयोग्य वाटते. आरोपी तिस्ता आणि जावेद यांनी दिलेला खुलासा विचारात न घेता प्रसार माध्यमांनी गुजरात उच्च न्यायालयाची री ओढत दोघांना ‘गुन्हेगार’ ठरवून त्यांच्या नैतिकतेवर आणि सामाजिक बांधिलकीवर प्रश्नचिन्ह लावले. अनेकांच्या मनात नेकीच्या कामाबद्दल संशय निर्माण केला.

प्रकरणातील सत्य असे आहे: गुलबर्ग सोसायटीतील रहिवासी त्रासदायक आठवणीमुळे पुन्हा तेथे परतायला तयार नव्हते. अत्यंत कमी मोबदल्यात इतर लोक ती घरे विकत घ्यायला तयार होते. त्याऐवजी बाजारभावाने मोबदला देऊन तेथे ‘प्रतिकाराचे प्रतीक’ उभे करावे या सबरंग ट्रस्टच्या विचारांशी सहमत झाल्याने गुलबर्ग सोसायटीने तसा ठराव २००७ मधे पास केला. त्यावेळी अधिकृत मालमत्ता निरीक्षकांनी त्याची किंमत ३.५ कोटी ठरविली होती. सबरंग ट्रस्टने देणगीसाठी आवाहन केले. गुलबर्ग सोसायटीतील कोणाकडूनही देणगी न घेण्याचा निर्णय आधीच झाला होता. वर्ष २०११ पर्यत फक्त ४.६ लाख रुपये जमले. तोपर्यत मालमत्तेच्या किमती एवढ्या वाढल्या होत्या की हा प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. सदस्यांनी आपल्या मालमत्तेसंदर्भात व्यक्तिगत पातळीवर योग्य निर्णय घ्यावा, असे गुलबर्ग सोसायटीला कळविले. ट्रस्टच्या इतर कामासाठी हा निधी वापरावा, अशी परवानगी देणगीदारांनी दिलेली असली तरी आजपर्यत ट्रस्टने हा निधी तसाच जपून ठेवला आहे. गुलबर्ग सोसायटीच्या नावे गोळा केलेला हा रु.४.६ लाख निधी वैयक्तिक खर्चासाठी वळविल्याचा मुख्य आरोप नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत ट्रस्टने वरील तपशील दिल्याने मागे पडला. चौकशीदरम्यान पोलिसांनी सबरंग आणि सिटीझन्स फॉर जस्टीस अँड पीस या दोन संस्थांनी २००३-०४ ते २०१३-१४ या दहा वर्षात विविध प्रकल्पांसाठी रु.९.७ कोटी एवढा निधी जमा केला होता, त्यामधील ३९.५% (रु.३.८५ कोटी) निधी तिस्ता आणि जावेद यांच्या वैयक्तिक खात्यात वळता केला असा आरोप केला. गुजरात उच्च न्यायालयाला तपास अधिकाऱ्यांनी दिलेले तपशील सांगतात तिस्ता आणि जावेद यांचे पगार फक्त त्यांच्या वैयक्तिक खात्यात वळते केले आहेत. बाकीचे खर्च दोन संस्थांच्या अनेक बाबींसाठी झाले आहेत. संस्थांचे जमा-खर्च योग्य सरकारी अधिकृत विभागाकडे सुपूर्द केले आहेत. साधारण दहा कर्मचारी असणाऱ्या दोन संस्था, मासिकाच्या अंकाचे नियमित प्रकाशन, अहवाल, न्यायालय, वकील, प्रवास हे आणि अशासारखे अनेक बाबीवरील दहा वर्षाचा खर्च रु.९.७ कोटी झाला आहे. हे सर्व खर्च वेळोवेळी तपासले गेले आहेत. अशाही परिस्थितीत दोन्ही संस्थांची आणि या दोघांची वैयक्तिक खाती गेले वर्षभर गोठवून टाकली आहेत. संस्थांच्या आर्थिक व्यवहाराच्या कोणत्याही चौकशीला सामोरे जाण्याची या दोघांची तयारी आहे. त्यासाठी पोलीस कोठडीची काय गरज आहे, असा यांचा रास्त सवाल आहे. त्यामुळे १९ फेब्रुवारीच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने अटकेला स्थगिती देणे हे न्याय्य आहे. हे स्पष्ट असताना गुलबर्ग दंगलग्रस्तांच्या नावाने कोट्यावधी रुपयांचा निधी गोळा केल्याचे आणि त्याची अफरातफर केल्याचे सांगत माध्यमांनी अपप्रचाराचा धुरळा उडविला. कदाचित या प्रकरणातील गुंतागुंत माध्यमांनी लक्षात घेतली नसावी.

पैशाचा गैरव्यवहार हा मुद्दा करून नीतिधैर्य खच्ची करणे; दंगलग्रस्तांना मदत करण्याचा वेळ वैयक्तिक हक्कासाठी न्यायालीन लढा देण्यात घालविण्यास भाग पाडणे; त्यासाठी आर्थिक नुकसानीला तोंड द्यावे लागणे; ‘जनमानसातील प्रतिमा डागळणे’ अशा बदनामीकारक आरोपाच्या रूपाने दंगलग्रस्तांसाठी काम करणाऱ्यांना मोठी किंमत चुकवावी लागते. गुलबर्ग सोसायटीच्या प्रकरणात दंगलग्रस्त झाकीया जाफरी यांच्या तक्रारीत विद्यमान पंतप्रधानांचाही उल्लेख असणे, हा अत्यंत गैरसोयीचा प्रश्न आहे. झकिया जाफरी यांना न्याय मिळेल किंवा काय हे शेवटी कोर्ट ठरवेल. लोकशाही आणि न्याय यावर विश्वास असणाऱ्या आपण सर्वांनी न्यायासाठी झकिया जाफरी आणि त्यांच्या पाठीशी उभ्या असणाऱ्या तिस्ता आणि जावेद यांच्या संस्थांना मदत केली पाहिजे

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s